काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्। मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीनवटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
सरकारले कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन्।
त्यस्तै, सरकारले रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एकआपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने बताइन्। त्यस्तै, गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ।
जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने, भू-उपयोग नीति र कानुनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ। कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ। सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति लिने भएको छ।
सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गरिने भएको छ। त्यस्तै, सरकारले निजीक्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्दा जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै, सरकारले उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ।
अहिले उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दासमेत सरकारबाट अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइन्।
त्यस्तै, सरकारले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युत्को महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। उनले विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत गरेकी छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ। यस्तै, १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ।
त्यस्तै, सरकारले नागरिकता विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुर्यारउने घोषणा गरेको छ। शिक्षक दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। ‘विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
