काठमाडौं।कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबारबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।
गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियाे। अब उनी २०८१ साल असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण उनले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेकाे हाे।
प्रधानन्यायाधीशकाे पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्ले समयमा सिफारिसको निर्णय नगर्दा अबको केही साता न्यायपालिका फेरि पनि कामुको नेतृत्वमा चल्ने भएकाे हाे।
२०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै न्यायपालिका कामुप्रधानन्यायाधीशकाे नेतृत्वमा चल्दै आइरहेकाे छ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम लिएका थिए। उनले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अवकाश लिएका थिए। त्यसपश्चात् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन सेवाबाट सन् १९८४ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश, पुनरोवदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै उनी सन् २०१६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
