काठमाडौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याएको छ। मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कक्षा १ देखि १२ सम्म एउटै विधिका आधारमा मूल्यांकन गर्न न्यूनतम ३५ प्रतिशत वा जीपीए १.६ वा विषयगत रुपमा डी ग्रेड हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। विद्यालय तहमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन विधि लागु हुँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशिका नै बनाएर एउटै विधि अपनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि यही निर्देशिका अनुसार विद्यालय तहमा एउटै मूल्यांकन विधि लागु हुन्छ।’
विद्यालय तहमा कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तिर्ण नहुने भए पनि सरकारले मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याउन यस्तो गरेको हो। नयाँ नियम अनुसार अब ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी र एनजी उल्लेख हुने भएको छ। यस पटकदेखि डी प्लसलाई हटाइएको छ भने डी ग्रेड भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीले कुनै पनि ग्रेड पाउने छैनन्। विद्यार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षामा भने सी ग्रेड ल्याउनुपर्ने छ। यसअघि कक्षा १० र १२ मा फरक फरक व्यवस्था भए पनि अब भने एउटै मापदण्ड कार्यान्वयन हुने भएको छ।
निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अंकमा गरेर त्यसलाई अक्षर ग्रेडमा रुपान्तरण गरिने भएको छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीले दुई विषयमा तीन पटकसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउछनेन्। त्यसैगरी विगतमा ४५ मिनेटको एक पिरियड हुने गरेकोमा अबदेखि ६० मिनेटको हुने भएको छ।
