काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा दुई हजार १ कानुन व्यवसायीले मतदान गरेनन् । शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म भएको मतदानमा देशभर जम्मा ७९.९६ प्रतिशत मत खसेको छ ।
बार निर्वाचन समितिका अनुसार देशभर नेतृत्व छनोटका लागि योग्य मतदाता संख्या ९ हजार ९९७ रहेको थियो । जसमध्ये ७ हजार ९९५ मत खसेको छ । निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौलाका अनुसार काठमाडौँ केन्द्रमा ४ हजार ६४३ कानुन व्यवसायीले मतदान गरेकोमा काठमाडौँ केन्द्रबाहिर तीन हजार ३६१ कानुन व्यवसायीले मतदान गरेका छन् ।
सिटौलाका अनुसार काठमाडौँ केन्द्र भएका मतदाता ५ हजार ८७१ जना र मतदान केन्द्र परिवर्तन गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आएका २३१ गरी काठमाडौँ केन्द्रबाट मतदान गर्न योग्य मतदाताको जम्मा संख्या ६ हजार १०२ रहेको थियो । काठमाडौँ केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान केन्द्र राखिएको थियो । सर्वोच्च बारमा ६१८ मतदाता रहेकोमा ५५० ले मतदान गरे ।
उच्च बार पाटनमा जम्मा २ हजार १०६ मतदाता रहेकोमा एक हजार ५५९ मत खसेको छ । यस्तै काठमाडौँ बारमा एक हजार ९७४ मतदाता रहेकोमा एक हजार ३८१ ले मतदान गरे । ललितपुर बारका ६७५ मतदातामध्ये ५६० जनाले मतदान गरेका छन् । भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, नुवाकोट र विशेष बार गरी जम्मा ५७९ मतदाता रहेकोमा ३८८ जनाले मतदान गरेका छन् । परिवर्तित केन्द्रबाट २३१ मतदाता रहेकोमा २०६ मत खसेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
मतदान सकिए पनि मतगणना सुरु भने कम्तिमा सोमबार पछि हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । ‘चैत २५ सम्म बाहिरको मतपेटिका संकलन भएर आइसक्ने अनुमान छ, बाहिरको मतपेटिका आएपछि गणना सुरु हुन्छ,’ निर्वाचन अधिकृत सिटौलाले बताए ।
३ वर्षे कार्यकालको २५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा सत्तापक्षीय नेकपा एमालेनिकट पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बीच गठबन्धन भएको छ । जसलाई राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरुले समर्थन गरेका छन् ।
सत्तापक्षीय लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको उक्त समूहबाट डीएलएका प्रा डा विजयप्रसाद मिश्र उम्मेदवार छन् भने एमालेनिकट पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवका उम्मेदवार छन् ।
यसैगरि प्रतिपक्षी समूह नेकपा माओवादी केन्द्र निकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग मिलेर प्यानल बनाएको छ । जसमा आरपीएलएका रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने रास्वपानिकट कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार छन् । जसलाई नेकपा एसलगायतका दल निकट कानुन व्यवसायीहरुले समर्थन गरेका छन् ।
