काठमाडौँ।निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ मा विदेशी पर्यवेक्षक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने व्यवस्था रहे पनियस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षक र संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नपाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले विगतका अभ्यासलाई हेर्दै यस पटक पनि विदेशी पर्यवेक्षकलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘अहिले आयोगले जारी गरेको पर्यवेक्षण निर्देशिका सबै निर्वाचनलाई समेट्ने छ, तर निर्देशिकामा विदेशी निकायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान रहेपनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले राष्ट्रिय संस्था र पर्यवेक्षकलाई मात्रै सहभागी बनाउने छ।’
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ को समपुरक निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्सन अवर्जवर निर्देशिका २०२२ मा विदेशी संस्था र पर्यवेक्षकलाई पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने नदिने अधिकार आयोगलाई छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयले आफ्ना गाउँपालिकाका नेता छान्ने हुँदा विदेशी पर्यवेक्षकलाई उत्ति चासो हुँदैन। तर आयोगले आवश्यक देख्यो भने विदेशी पर्यवेक्षण गर्न दिन कानुनी बन्देज छैन। विगतको अभ्यास हेर्दै हामी विदेशी पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न नदिने अवस्थामा छौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने।
०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु मात्रै सहभागी थिए। मतदानको दिन विदेशी नियोगबाट अवलोकनको काम भने भएको थियो।
