काठमाडौँ।आममाफी पाएका योगराज ढकाल रिगलविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशमा अर्काे एउटा महत्वपूर्ण विषय जोडिएर आएको छ।
सरकारको निर्णय उल्ट्याउनेदेखि अब यसरी माफी दिँदा पीडितको अनुमति लिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका साथै पत्रकारलाई पनि अनुरोधसहितको आदेश दिएको छ।
अल्प-सूचनाका आधारमा विचाराधीन विषय प्रकाशन प्रशारण नगर्न भनेको छ। सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प-सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न/नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’,
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रम पैदा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि भनेको छ।
रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्चले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचार प्रसार गरिएमा कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने जनाएको छ।