सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी रिट

कर्णाली अनलाइन ६ माघ २०८१, आईतवार १९:३०

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

एनएमबि चौरजहारी शाखा कार्यालयद्धारा वित्तिय साक्षरता तथा पुर्नताजकीकरण

६ माघ २०८१, आईतवार १९:३०
पश्चिम रुकुम। जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा न १ मा रहेको एनएमवि लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. शाखा कार्यालय चौरजहारीले ग्राहक केन्द्रित वित्तिय साक्षरता तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सन्चालन गरेको छ ।चौरजहारी शाखा कार्यायलले पुस १६ गते देखि हाल सम्म उक्त कार्यक्रम सन्चालन गर्दैँ आइरहेको छ । उक्त नगरपालिका वडा न. ३ मा […]

सम्बन्धित शीर्षक