सुर्खेत। नेपालगञ्जको सुर्खेतरोड ४२ मिटरको छ। कतै ३८ मिटर पनि छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सुर्खेतरोडलाई चारलेन बनाइएको थियो।सडकको मापदण्ड ५० मिटरको थियो। विवादमा एडीबीले काम नगर्ने मौकाको फाइदा उठाउँदै टाठाबाठाले ठूलो सोर्सफोर्समा सडकलाई खुम्च्याउन भ्याएका थिए। धेरै घरहरु भत्किने भन्दै खुम्च्याइएको सुर्खेतरोडलाई फेरि ५० मिटरको बनाउने कसरत सुरु भएको छ।
मापदण्डअनुसारको ५० मिटरको सडक बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले सूचना निकालिसकेको छ। नेपालगञ्जको नाका जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको २२ किलोमिटरलाई ५० मिटरको बनाउन थालिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख होमबहादुर एसीले बीच भागदेखि २५/२५ मिटरको सडक बनाउन लागिएको बताए। यो २२ किलोमिटरभित्र सडक मापदण्डभित्र ८०६ वटा संरचना रहेका छन्। त्यसमा सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र निजी घरहरु छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीसँगको समन्वयमा सडक डिभिजन कार्यालयले सुरुमा सरकारी कार्यालयको अतिक्रमण हटाउने तयारी गरेको छ।
‘जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्म ८०६ वटा संरचना छन्। त्यसमा १४ वटा सरकारी कार्यालय पर्छन्। हामी त्यसलाई पहिला हटाउँछौं’ सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख एसीले भने, ‘त्यसपछि संघसंस्था, मठमन्दिर हुँदै ७५० वटा निजी घर भत्काउँछौं।’
सडकको मापदण्डअनुसार बीच भागदेखि दुवैतिर २५/२५ मिटर सडक र त्यसपछि ६ मिटर छोडेर घरहरु बनाउनुपर्छ। त्यो ६ मिटरलाई सडकले निषेधित क्षेत्र भन्ने गर्दछ। अहिले नै ६ मिटरसमेत खाली गराउने योजना छैन। शुरुमा ५० मिटर खाली गर्ने र सडकको आवश्यकताअनुसार दुवैतिर थप ६/६ मिटर खाली गराउने रणनीति बनाइएको छ।
एडीबीले ५० मिटरकै चारलेन सडक बनाउने भनेको थियो। घनाबस्ती रहेकाले धेरै घरहरु भत्किने बहाना गरेर टाठाबाठाले माथिबाट सोर्सफोर्स लगाएर सडकलाई खुम्च्याएका थिए। एडीबीले विवादमा काम नगर्ने भएकाले ४२ मिटरमै सडक बनाइएको थियो। सुर्खेतरोड बनेको एक दशकमा फेरि घरहरु भत्किने भएका छन्। ४२ मिटरपछि जोडजाड गरेकाहरुले फेरि भत्काउनुपर्ने भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेर अतिक्रमित भूभाग खाली गर्न भने पनि अहिलेसम्म कसैले खाली गरेका छैनन्। यसको अर्थ प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले केही समयमै सडकको मापदण्डअनुसारको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने बताए।@RSS
