काठमाडौँ । न्यूनतम न्यायिक आचरणलाई लत्याएर मन्त्रिपरिषदसहित विभिन्न ठाउँमा भागबण्डा खोजेकोलगायतका विषयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अप्ठेरो स्थितिमा आइपुगेका छन्।
सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र बौद्धिक जमात अब राणाले राजीनामा दिनुपर्नेमा एक मत छन्। आइतबार सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणालाई अवज्ञा गर्दै उनले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा नजाने निर्णय गरेका छन्।
संभवत अब राणाले तोकेको इजलाससमेत बहिष्कार गर्ने तयारीमा न्यायाधीशहरु छन्। यदि त्यो अवस्थामा न्यायाधीशहरु पुगे भने राणा कक्रक्क पर्नेछन् र राजीनामा बुझाउन बाध्य हुनेछन्।भागबण्डा लिएको विषयमा राणाले पद नै त्याग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा उनलाई भागबण्डा दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पाँच दलीय गठबन्धनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइतबार एक अनलाइलाईसँग अन्तर्वार्ता दिँदै भागबण्डा दिने प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन पनि जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।उनले भनेकी छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशका आफन्तलाई मन्त्री बनाएपछि जसरी सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध भयो, त्यसपछि हठात् हटाइयो पनि। किन नियुक्ति गरियो? किन हटाइयो? प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरू चाहिँ किन बोल्दैनन्?’
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा एवं विपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधि बारे मौन छन्। उनीहरुको कोही पनि राणाले पद छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा देखिँदैनन्।
दोस्रोपटक संसद पुनःस्थापना गरिदिएको ‘गुन’ र अझै केही राजनीतिक मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा सत्ता पक्ष राणाका विरुद्ध उभिने पक्षमा छैन।
विपक्षी एमाले पनि पुनःस्थापनाका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको रिस मात्रै राणामाथि पोख्न चाहन्छ। यदि पदबाट न्यायाधीशहरु हटाउने हो भने संसद पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचैजना न्यायाधीशहरुलाई हटाउनु पर्ने अभिव्ययक्ति एमालेका नेताहरु दिन थालेका छन्।
शीर्ष तहका एक नेताले देश सञ्चारसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले परमादेश जारी गरिदिए बापत मन्त्री, मेडल पाउनु ‘घुस’ खानुभयो। हाम्रो कानुनले घुस खाने र खुवाइने उत्तिकै दोषी मान्छ। यस हिसाबले अब प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, बाँकी चारजना न्यायाधीश र गठबन्धनले पनि राजीनामा दिनुपर्छ।’
राणाप्रति एमालेको सद्भाव रहनुको कारण चाहिँ उनी दुवै पटकको विघटनको पक्षमा थिए र गत वर्ष मंसिरमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति दिलाउन सहयोग गरेका थिए।
तत्काली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राणालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा राणालाई १३ जना पदाधिकारी भागबण्डामा दिएको आरोप छ।राणाले त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा झण्डै एक वर्षसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी पन्छाएका छन्, जसले आरोपमा सत्यता रहेको पुष्टि गर्छ।राणा प्रकरण र प्रधानमन्त्रीमाथि तेर्सिएको प्रश्नबारे कांग्रेसका नेताहरु जवाफ दिन मान्दैनन्।
