काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिन्हको टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्। यतिबेला उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा धाइरहेका छन्। यहीबीच निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको दायरा निर्धारण गरेको छ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमारेखा निर्धारण गरिएको छ। महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले ३ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले क्रमशः ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षहरूले क्रमशः २ लाख ५० हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छन्।
मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन/दानमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप तथा विद्युतीय माध्यम) मा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २३ हजार गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ३० हजार, सवारी इन्धन/दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २५ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ।
