काठमाडौँ ।राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष दोस्रोपटक प्रमाणिकरणका लागि नागरिकता विधेयक पेश गरेको मंगलबार १५ दिन पुगेको छ।भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संविधानत मंगबारसम्म प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ।
संविधानको धारा ११३ (४) ले पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाएर फेरि प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको विधेयक रोक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।
संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ।’
मंगलबार बित्न केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणिकरण गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। राजनीतिको केन्द्रमा रहेको विधेयक प्रमाणिकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढिरहेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले विधेयकमाथि आफूले राखेको अडानप्रति यथावत रहेको जनाएको छ।
देश सञ्चारसँग राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले मंगलबार दिउँसो भन्यो, ‘उहाँ आफ्नो अडानमा यथावत हुनुहुन्छ।’ राष्ट्रपति कार्यालयको यो भनाइले विधेयक प्रमाणिकरण नहुने संकेत गर्छ। नागरिकता विधेयक आफू समक्ष पेश भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग लगातार छलफल परामर्श गरिरहेकी छिन्।
पछिल्लो समय महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि सरकारले गरेको व्यवाहारप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारी अन्तुष्ट छिन्।
प्रमाणिकरणका लागि पहिलोपटक पेश भएको विधेयकमा १५ बुँदे सुझावसहित भण्डारीले भदौ २९ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशलाई सम्बोधन नै नगरी सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएपछि भण्डारी असन्तुष्ट छिन्।
तीन वर्षभन्दा बढी समय संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकाले गत असारमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
संविधानमै व्यवस्था भएको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र सार्क राष्ट्र बाहेकका अरु देशमा बसेका नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने प्रावधान अहिलेको विधेयकमा छ।
संविधानमै भएको प्रावधान जस्ताको त्यस्तै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो १५ बुँदे सन्देशमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिताको सवालसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। त्यस्तै आमामको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक पहिचना नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएको अवस्थामा प्रमाणिकरण हुन बाँकी विधेयक ‘विचाराधीन’ मानेर स्वतः निष्क्रिय भएको मान्ने सुरसारमा राष्ट्रपति कार्यालय छ। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसदको कार्यकाल सकिँदा विचाराधीन रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ।@RSS
