काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले त्यसबारे प्रष्टिकरण दिएको छ। आइतबार साँझ उनको सचिवालयले एक प्रेसनोट जारी गर्दै प्रष्टिकरण दिएको हो।
प्रष्टिकरणमा सचिवालयले प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमसीसी पारित गर्न दवाव आएको अवस्थामा उक्त दवावलाई साम्य पार्न कुटनीतिक पहलकदमी लिइएको स्पष्ट पारिएको छ। नोटमा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्ड संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने अडानमा रहेको र त्यसप्रति आशंका नगर्न पनि अपील गरिएको छ। यस्तो छ प्रेसनोट।
एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे प्रस्टिकरणः
२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
देशमा एकातिर एमसीसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखि जनस्तरसम्म विरोध र दवावको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई “परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने’’ निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।
यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।
हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्ति र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।@lokpati
