सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजनहुँदासम्म कर्णालीको विकास र समृद्धि संभव नभएको बताएका छन् । उनले सात प्रदेश मध्ये कर्णाली भूगोलका हिसावले ठूलो भएपनि जनसंख्याका आधारमा संघ तथा विभिन्न दातृ एवम् साझेदार निकायले बजेट विनियोजन गर्दा कर्णाली पछाडि परेको बताए । उनले जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि आधार मानेर बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
‘नेपालको २१ प्रतिशत भन्दाबढी भूगोल ओगटेको कर्णालीमा जनसंख्या १६ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ, सोमबार युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि आधार मानेर सरकार तथा दातृ एवम् साझेदार निकायले बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच सहमति, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले जनताको जीवनस्तर सुधार्न स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार हो, प्रदेश र संघ देखिने र सुनिने सरकार हुन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रभावकारी नबनाउँदासम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्न ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताबृद्धिका लागि धेरै कामहरु गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग कार्यक्रमले यसमा सघाउ पु¥याउने बताए । युरोपियन युनियन र युएनडीपीले दुई मिलियन युरो कर्णालीमा सहयोग गर्दैछ ।
