काठमाडौँ।तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नौलो घटना रहेन । गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला एक/दुई महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन सापटीको भरमै बैंकिङ व्यवसाय चलाएका छन् । यो क्रम हरेक दिन चलिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि तरलताको अवस्थामा सुधार आएको छैन । हरेक दिन बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन तथ्यांकले पनि यो पुष्टी हुने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्ला दिनहरुमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय क्षेत्रले तरलताको दबाब भोग्नु पर्ने संकेत देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ६५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा रहेको बताइएको छ ।
सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् ।
उक्त सापटी रकम बैंकहरूले कर्जा दिनभन्दा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।
