नयाँदिल्ली : भारतीय सर्वोच्च अदालतले अनाथ बालबालिकाको जिम्मेवारीमा महत्त्वपूर्ण प्रावधान ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले आमाबाबुको मृत्युपछि नाबालिगको जिम्मेवारीमा बाजेबज्यै (हजुरबा हजुरआमा)लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ।
अदालतका अनुसार बाजेबज्यैले अन्य आफन्तहरूको तुलनामा बच्चाको राम्रो हेरचाह गर्न सक्छन्। न्यायाधीश एमआर शाह र अनिरुद्ध बोसको इजलासले आफ्ना छोराछोरीभन्दा नातिनातिनाप्रति बाजेबज्यैको भावनात्मक लगाव धेरै हुने बताउँदै बढी उमेर भए पनि उनीहरूले राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतले गुजरात उच्च अदालतको फैसलालाई खारेज गर्यो। उक्त फैसलामा ५ वर्षीय बालकको जिम्मेवारी उनकी सानिमालाई दिइएको थियो। उच्च अदालतले बाजेबज्यैको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा बालकका आमाबुवाको मृत्यु भएको थियो।
उच्च अदालतले सानिमाको पक्षमा फैसला दिँदै उनी बालकलाई बाजेबज्यैले भन्दा राम्रो हेरचाह गर्न सक्ने बताएको थियो। हजुरबुवा ७१ वर्ष र हजुरआमा ६३ वर्षको भएको बताउँदै उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सानिमाले आफ्नो कमाइ राम्रो भएको बताउँदै आफू संयुक्त परिवारमा बसेको जिकिर गरेकी थिइन्। उच्च अदालतले देखाएका कारण सान्दर्भिक हुन सक्ने भए पनि उचित नहुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।
सर्वोच्चले सानिमा कुमारी छन्‚ कमाउँछिन्, युवा छिन् र ठूलो परिवारवाला हुन् भन्दैमा बाजेबज्यैका भन्दा बालबालिकाको राम्रो हेरचाह गर्छिन् भन्ने मान्न नसकिने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले हजुरबा हजुरआमा अहमदाबादमा बस्ने र सानिमा गुजरातकै दाहोद गाउँमा बस्ने गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरबा हजुरआमासँग बस्दा बालकले उचित शिक्षादीक्षा पाउनेछन् भन्ने तर्क सर्वोच्चको छ।
सेवानिवृत्त भएका बाजेबज्यैले जागिरे सानिमाको तुलनामा बालकको हेरचाहमा बढी समय दिन सक्ने सर्वोच्चको जिकिर छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘आम्दानी‚ उमेर‚ ठूलो परिवार हुनुलाई मात्र उचित पालनपोषणको योग्यता मान्न सकिँदैन।’
