दैलेख । दैलेख गुराँस गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ। गुराँस गाँउपालिकाले ल्याउने अन्य कार्यविधिमा सामान्य आलोचना भएता पनि गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा चौतर्फी आलोचना भएको हो ।
गुराँसले यस अघि करार कर्मचारी म्याद थप नगर्ने र गाउँपालिकाले आर्थिक भार थेक्न नसक्ने भन्दै गाँउ कार्यपालिकाले कार्यविधि ल्यायर सेवा करारका कर्मचारीलाई हटाएको थियो ।उक्त करार कर्मचारी हटाएको केही महिना नवित्दै अर्को कार्यविधि ल्यायर गुराँस गाँउपालिकाका नागरिकको अपेक्षा विपरितहुने गरि ल्याएको कार्यविधिको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
नेकपा एमाले गुराँस गाँउ कमिटिका अध्यक्ष हिम बहादुर ओलीले आफनो सामाजिक संचालन फेसवुक मार्फत गाउँपालिकाले गाँउ प्रहरी भर्ना सवन्धी गरेको निर्णय यथासिग्र फिर्ता नगरे आन्दोलन समेत गर्ने ठाडो चेतवानी दिएका छन ।उनले आफनो फेसवुकमा लेखेका छन “अध्यक्ष ज्युको फोन नउठला ? म्यासेन्जर बल्क होला तपाई यो निर्णण बाट तुरुन्त व्याक हुनुहोस नत्र अव जुलुस ल्यायर मै आउन नपरोस?”भन्दै आफनो फेसवुक पेजमा पोष्ट गरेका छन।
पालिकाका योजना कार्यान्वयनका बेला देखिने सुरक्षा चुनौती, शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गरिने वडा नम्बर ८ का वाडा अध्यक्ष एवम गाउँपालिका प्रवक्ता दीपेन्द्र ओलीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता ओलीले भने ठूला समस्या आउँदा नेपाल प्रहरी छ, स–साना समस्या त हाम्रो प्रहरी पनि सक्रिय रहने छ । सानो सानो सुरक्षा चुनौती सामना गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न पालिकाले नसक्ने भन्दै अब गाउँ प्रहरी भर्नापछि पालिकाको शान्ति सुरक्षा कायम हुने छ ।
बुधवार सम्पन्न गाउँसभाबाट २४ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधिहरु पास गरिएको छ । गाउँसभाबाट वन व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७९, न्यायिक समितिको (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०७९, गुराँस कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ पास भएको प्रवक्ता ओलीले बताए ।
ओलीका अनुसार मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, राउटे समुदायलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, यौनिक अल्पसंख्यकलाई सुविधा उपलब्ध बनाउने सम्बन्धी कार्यविधि र कृषि उपज संकलन केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका २० वटा कार्यविधि पास गरिएको छ । यसअघिको सरकारले बनाएका ३४ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधिसहित गाउँपालिकामा ७९ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधि बनेको प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, गाउँसभाले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, र विद्यालयहरुमा अति आवश्यक कर्मचारी सेवा करारमा भर्नाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
साथै साविक जिविस र गाविसबाट गाउँपालिकामा समायोजन भएर सेवा करारमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरुलाई यसअघिको १० औ गाउँसभाको निर्णयको प्रतिकुल नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वयलाई पत्र पठाउन कार्यपालिकालाई अख्तियारी दिइएको प्रवक्ता ओलीलेजानकारी दिए ।
