सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षाको सम्पूर्ण काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र ‘खारेज’ गरेको छ। माघ १० गते कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को अनुसूची १ नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धितमा उल्लेखित २८ वटा कार्यालयको नाममा शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र नभएपछि खारेज भएको हो।
नियमावलीमा आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालयको नाम पहिलो नम्बरमा छ। २८ औँ नम्बरमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको नाम छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्रको नाम उल्लेख नभएपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका तीन हजार २४३ विद्यालयलाई निमयन गर्ने, करिब २० हजार विद्यालयको सिफारिस गर्ने, २०५२ सालयताका सबै एसएलसी तथा एसइईको मार्कसिट, ग्रेडसिट उपलब्ध गराउने शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा करिब २० हजार शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्रलाई नियमावलीमा समावेश नगराएपछि कर्मचारी रुष्ट भएका छन्।
शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका विरोध कार्यक्रम थालेका छन् । उनीहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु अनुपयुक्त भएको भन्दै कार्यालय पुनस्र्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले मुख्यमन्त्रीलाई शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्रलाई बिनाविकल्प खारेज गर्न नहुने बताए। उनले यी कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले अविलम्ब सच्याउन माग गरे।
मानव संसाधन विकास केन्द्रका निर्देशक धर्मजित शाहीले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यालय र विद्यार्थीको मार्कसिट, ग्रेडसिट जस्ता काममा बाधा पुग्ने भएकोले त्यस सम्बन्धमा संवेदनशील हुन आग्रह गरे। यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको बताए।
