सुर्खेत। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी)ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वसँगको समन्वयमा गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाएको हो । भागबन्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा अब कांग्रेसबाट दैलेखका सांसद हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बन्नेछन्। शाही नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतकसमेत हुन् भने बुढाक्षेत्री पूर्व मन्त्री हुन्। बुढाक्षेत्री माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री र गैरसांसद कार्चेन लामालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। भागबन्डामा परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय यसअघि नै माओवादी सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टले सम्हालिसकेका छन्। विष्ट गत मंसिर १४ गते मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ। समाजवादीकै भागमा परेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालिसकेका छन्।@nepaliraibar
