शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले नै चाहेको छैन : विष्णु पौडेल

कर्णाली अनलाइन १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार १४:०६

काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले प्रतिपक्षलाई देखाएर सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको बताएका हुन्। 

‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कसले रोकेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड,सर्वोच्चको आदेश र पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन एमाले तयार छ। तर,सरकार प्रतिपक्षलाई देखाएर आफैँ शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहँदैन’,उनले भने।

पौडेलले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहनेले फागुन १ गतेलाई दिवसको रूपमा नमनाउनेसमेत बताए। पौडेलले फागुन १ गते उत्सवको दिन हुनै नसक्ने टिप्पणी गरे। नेपालमा हिंसा आरम्भ भएको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाएर सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले नेपाल तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा बद्‍नाम भएको बताए। पौडेलले नेपालमा दिनहुँ सुन तस्करी प्रकरण हुँदा सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नभई संलग्नलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए।

पौडेलले सरकारको कारणले सदनको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सदनको यो अधिवेशन निराशाजनक भएको टिप्पणी गरे।

‘सदन प्रतिपक्षको हो भनेर दुनियाँभर मानिन्छ। प्रतिपक्षले उभिएर बोल्दा सत्तापक्षले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। तर, यहाँ जायज माग भन्न र सुनाउनको लागि प्रतिपक्षले आवाज उठाएर मात्रै पुगेर बेल घेर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रतिपक्षको आवाजको सच्चाइलाई सुनेर मात्रै सदन अवरोधको स्थिति अन्त्य हुन्छ’,उनले भने।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

रिगल प्रकरणकाे अर्काे पाटो : अल्प-सूचनाका आधारमा मुद्दाका समाचार नदिनु

१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार १४:०६
काठमाडौँ।आममाफी पाएका योगराज ढकाल रिगलविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशमा अर्काे एउटा महत्वपूर्ण विषय जोडिएर आएको छ। सरकारको निर्णय उल्ट्याउनेदेखि अब यसरी माफी दिँदा पीडितको अनुमति लिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका साथै पत्रकारलाई पनि अनुरोधसहितको आदेश दिएको छ। अल्प-सूचनाका आधारमा विचाराधीन विषय प्रकाशन प्रशारण नगर्न भनेको छ। सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको […]