प्रधानमन्त्री कार्कीले दिइन् जानेबेला बेथितिलाई निरन्तरता

कर्णाली अनलाइन १ चैत्र २०८२, आईतवार २०:३३

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बसेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विगतका सरकारका विकृतिलाई निरन्तरता दिएको छ।

विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीले आफू निकटलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुने गरी भर्ती गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा कार्कीले पनि त्यस्ता विकृतिलाई अनुमोदन गरेकी हुन्।

जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीले चुनाव गराएर सरकार छाड्ने केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पद बाँडेकी छिन्।

आइतबार सबेको मन्त्रिरिषद बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सरकारको तर्फबाट सिफारिस गरेको छ। आफू निकट भएर चुनाव गराउन भूमिका खेलेको भन्दै खुशी हुँदै कार्कीले अर्याललाई सरकारले नियुक्त गर्न पाउने तीनमध्ये एक सिट नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी हुन्।

त्यस्तै कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री एवम् कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी ५ वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गरेकी हुन् ।

अदालतमा रहँदा नै विवादित पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई कार्कीले आलोचनाको बीच स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। अहिले सरकार छाड्ने बेला पनि उनलाई महत्वपूर्ण पदमा पुनःस्थापना गरेकी हुन्। श्रेष्ठले आफूसँग श्रीमतीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गराएका थिए।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै राजीनामा दिने तयारी प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी छिन्। आयोगले चैत ५ गते आसपास प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेका बेला कार्कीले अन्तिम क्षणमा धमाधम आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई लाभको पद बाँडेकी हुन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

महँगियो भान्छा, ग्यासको कृत्रिम अभावले चुल्हो बाल्नै सकस

१ चैत्र २०८२, आईतवार २०:३३
काठमाडौँ । मार्च १५ अर्थात् उपभोक्ता अधिकार दिवस । ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन भन्ने नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै गर्दा नेपालका  उपभोक्तालाई ग्यासको कृत्रिम अभावले चुलो बाल्नै सकस छ । अर्कातिर खाने तेल र चामलको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको मार पनि छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो […]